Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में हाइब्रिड वाहनों को भी मिलेंगी ईवी जैसी छूट! जानें डिटेल्स

दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस पॉलिसी का नया ड्राफ्ट सामने आने के बाद कुछ सुझावों को लेकर बहस तेज हो गई है, क्योंकि इनमें से कई चीजों को जमीनी स्तर पर लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इन्हीं जटिलताओं को देखते हुए, दिल्ली परिवहन विभाग ने फिलहाल मौजूदा ईवी पॉलिसी को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। 

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ईवी जैसी छूट अब हाइब्रिड गाड़ियों को भी!
एक नई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव दिया गया है कि हाइब्रिड वाहनों को भी वही टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी जो इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलती है। इस बात ने कई बड़े कार निर्माताओं को चिंतित कर दिया है।

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यह ड्राफ्ट प्रस्ताव मंगलवार को ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ फीडबैक के लिए साझा किया गया था, जिसमें 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर इंसेंटिव (प्रोत्साहन) देने की बात भी कही गई है। लेकिन जब यही फायदे हाइब्रिड वाहनों को भी देने की बात सामने आई, तो कंपनियों की नाराजगी साफ दिखने लगी। 

ह्यूंदै, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमजी मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स और किआ जैसी कार निर्माता कंपनियां इस मुद्दे पर जल्द ही दिल्ली सरकार के अधिकारियों से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी में हैं। इन कंपनियों का कहना है कि उन्होंने ईवी टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश किया है, और अब अगर हाइब्रिड को भी बराबर की रियायत मिलती है, तो यह उनके लिए नुकसानदायक होगा।

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हाइब्रिड्स को छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए?
कार कंपनियों का मानना है कि हाइब्रिड गाड़ियां पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं होतीं, भले ही उनकी एमिशन लेवल (उत्सर्जन स्तर) पारंपरिक गाड़ियों से कम हो। मौजूदा दिल्ली ईवी पॉलिसी में हाइब्रिड वाहनों के लिए कोई रियायत नहीं दी गई है।

अगर इस बार के अंतिम ड्राफ्ट में हाइब्रिड वाहनों को भी शामिल कर लिया गया, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों को होगा, जिनकी लाइनअप में पहले से मजबूत हाइब्रिड मॉडल्स मौजूद हैं।

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ईवी पॉलिसी 2.0 के अन्य बड़े प्रस्ताव
ड्राफ्ट के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 से नई सीएनजी ऑटो-रिक्शा की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी और मौजूदा परमिट भी रिन्यू नहीं होंगे। इसके अलावा, 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी टू-व्हीलर्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी इस पॉलिसी में शामिल है।

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महिलाओं के लिए खासतौर पर एक बड़ा प्रोत्साहन रखा गया है। अगर कोई महिला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदती है, तो उसे 36,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। अन्य ग्राहकों के लिए 10,000 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी प्रस्तावित है, जिसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये होगी।

इस नीति में भविष्य की तैयारी के तहत 20,000 नई नौकरियां पैदा करने की योजना है। साथ ही पूरे शहर में चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन का एक बड़ा नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा।

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