Delhi EV Policy: दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी फरवरी 2026 तक होगी तय, जानें क्या-क्या बदल सकता है

दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। यह पॉलिसी शुरू में अगस्त 2023 तक लागू रहनी थी, लेकिन इसे कई बार आगे बढ़ाया गया। अब साफ हो गया है कि नई दिल्ली ईवी पॉलिसी फरवरी 2026 से लागू की जाएगी।

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) के एक कार्यक्रम में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी फरवरी से पहले भी लागू हो सकती है। सरकार पहले इसकी पूरी प्लानिंग और पब्लिक कंसल्टेशन करके इसे जनता के सामने लाएगी।

यह भी पढ़ें - Transport Data: सरकार ने जारी किए वाहन, सारथी और फास्टैग डेटा एक्सेस के नए नियम, बनेगा सुरक्षित ट्रांसपोर्ट डाटा सिस्टम

दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0: क्या होंगी नई पहलें
मंत्री पंकज सिंह ने भरोसा दिलाया कि नई पॉलिसी लोगों को पसंद आएगी और सरकार ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए और कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में ज्यादा इंसेंटिव, पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपेज प्रोग्राम और टैक्स छूट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि, पूरी जानकारी आधिकारिक एलान के बाद ही सामने आएगी।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को देखते हुए ईवी अब एक अहम समाधान बन चुके हैं। हर साल अक्तूबर में पराली जलने से हालात और बिगड़ जाते हैं और ट्रैफिक का धुआं हवा को जहरीला बना देता है। ऐसे में सरकार चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रही है - फ्लाईओवर के नीचे, आउटर दिल्ली में और प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ साझेदारी में चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें - Lamborghini: चैटजीपीटी और AI ने ढूंढ निकाली चोरी हुई 3 करोड़ रुपये की लैम्बोर्गिनी कार, दो साल बाद मिली लग्जरी कार

किस-किस गाड़ी पर होगा असर
सरकार का प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा वाहन कैटेगरी को जीरो एमिशन की तरफ लाया जाए। इसमें टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल ढोने वाले वाहन शामिल हैं। अगला बड़ा कदम यह होगा कि नई पॉलिसी के तहत फ्यूल-बेस्ड या इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाएगी।

यह भी पढ़ें - Used Car Buying Tips: सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं? डील फाइनल करने से पहले जान लें ये छह जरूरी टिप्स

दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0: मुख्य प्रावधान
नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। राजधानी में 13,200 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी योजना है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए खास सब्सिडी भी रखी गई है। पहली 10,000 लाइसेंसधारी महिला खरीदारों को ईवी टू-व्हीलर पर 12,000 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी मिलेगी। जो अधिकतम 36,000 रुपये तक होगी।

यह भी पढ़ें - Car Care: मॉनसून के बाद कैसे करें कार की देखभाल, बारिश के बाद गाड़ी को सुरक्षित रखने के छह आसान टिप्स

अफवाहें और रिपोर्टें
नई पॉलिसी के प्रावधानों को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ड्राफ्ट दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में हाइब्रिड गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट दी जा सकती है। इस खबर से ईवी बनाने वाली कंपनियों में चिंता बढ़ गई थी। क्योंकि उन्होंने ईवी डेवलपमेंट में बड़े निवेश किए हैं।

वहीं, एक अलग मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राफ्ट पॉलिसी हर घर में फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियों की संख्या को सीमित करने का सुझाव देती है। इसके तहत एक घर में सिर्फ दो ICE गाड़ियां रखी जा सकेंगी और तीसरी गाड़ी अनिवार्य रूप से बैटरी से चलने वाली ईवी ही होनी चाहिए।

असल प्रावधान क्या होंगे, यह हमें तभी पता चलेगा जब नई पॉलिसी अगले साल की शुरुआत में लागू होगी।

यह भी पढ़ें - 2025 BMW X5: भारत में लॉन्च हुई नई 2025 बीएमडब्ल्यू एक्स5, जानें कीमत और फीचर्स 

यह भी पढ़ें - TVS Orbiter: टीवीएस ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलता है खास सुरक्षा फीचर, गिर गया तो मोटर में ये होता है 

यह भी पढ़ें - ABS vs Combi Brakes: ABS ब्रेक क्या है और यह CBS से कैसे अलग है? आपकी बाइक के लिए क्या है सबसे सुरक्षित?