Petrol Ban: यूरोपीय पेट्रोल-डीजल प्रतिबंध पर कार कंपनियों की आखिरी कोशिश, क्या 2035 की समयसीमा टल सकती है?

यूरोप की संघर्षरत ऑटो इंडस्ट्री और उसके समर्थक यूरोपीय संघ (ईयू) पर 2035 से नए पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर लगने वाले प्रतिबंध को नरम करने का दबाव बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक कोई बड़ा फैसला आ सकता है। यूरोपीय आयोग 10 दिसंबर को इस लक्ष्य की समीक्षा करेगा, जिसे 2050 तक "क्लाइमेट न्यूट्रल" बनने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। 

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ग्रीन डील के लक्ष्य पर सवाल
2023 में ईयू ने यह लक्ष्य इसलिए तय किया था क्योंकि माना गया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को डिकार्बोनाइज करना अन्य उद्योगों की तुलना में आसान होगा। लेकिन उद्योग संगठन ACEA के मुताबिक, वास्तविक स्थिति कहीं ज्यादा जटिल निकली है।

उधर, चीन यूरोपीय बाजार में सस्ते इलेक्ट्रिक वाहनों की बाढ़ ला चुका है, जिससे यूरोपीय निर्माताओं को संकट, नौकरियों में कटौती और संभावित फैक्टरी बंद होने का डर सताने लगा है। फ्रांस के ऑटो उद्योग समूह के प्रमुख ने चेतावनी दी है, "जमीन पैर के नीचे से खिसक रही है।"

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जर्मनी और इटली छूट की मांग पर
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ईयू से यह आग्रह कर रहे हैं कि 2035 के बाद भी प्लग-इन हाइब्रिड, रेंज-एक्सटेंडर वाहन, और हाई-एफिशिएंसी इंजन की बिक्री को अनुमति दी जाए।

इटली चाहती है कि बायोफ्यूल पर चलने वाली कारों को भी 2035 के बाद वैध रखा जाए।

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फ्रांस लक्ष्य से पीछे हटने के खिलाफ
इसके उलट फ्रांस चाहता है कि 2035 का "ऑल-इलेक्ट्रिक" लक्ष्य जस का तस रखा जाए, ताकि बैटरी और ईवी में की गई भारी निवेश सुरक्षित रह सके। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने चेतावनी दी, "अगर हम 2035 लक्ष्य छोड़ते हैं, तो यूरोप में बैटरी प्लांट्स पर भी पानी फिर जाएगा।"

फ्रांस ने ईयू से यूरोपीय बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने और कॉरपोरेट फ्लीट को यूरोप में बनी इलेक्ट्रिक कारें अनिवार्य करने का सुझाव दिया है। जर्मनी इस नियम का विरोध कर रहा है।

बीएमडब्ल्यू के सीईओ ऑलिवर जिप्से का तर्क है कि कॉरपोरेट फ्लीट को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाना "पीछे के दरवाजे से इंजन बैन लागू करने जैसा" होगा।

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बायोफ्यूल पर विवाद
ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बायोफ्यूल को छूट देना "गंभीर गलती" होगी, क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करता, और जंगल कटाई जैसी समस्याओं को बढ़ावा देता है।

यूरोप की ईयू ट्रांजिशन अब एक निर्णायक मोड़ पर है। जहां उद्योग, सरकारें और पर्यावरण लक्ष्य एक जटिल रस्साकशी में फंस गए हैं। 

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