ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, अकाउंट से अपने आप कट जाएंगे चालान के पैसे!

15 दिसंबर से देशभर में NHAI के टोलप्लाजा पर फास्टैग (Fastag) RFID सिस्टम लागू होने जा रहा है। सभी वाहनों पर Fastags लगाना जरूरी होगा। हालांकि सरकार ने यह कदम टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे-लंबे जामों को खत्म करने के लिए उठाया है। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और ही है। सरकार अब पार्किंग के लिए फास्टैग (fastag 2.0) को जरूरी करने की तैयारी कर रही है।

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद एयरपोर्ट पर पार्किंग का भुगतान फास्टैग के जरिये किया जाएगा। NHAI के सूत्रों का कहना है कि इस प्रोजेक्टर को दो चरणों में शुरू किया जाएगा। पहले चरण में केवल ICICI बैंक की तरफ से जारी फास्टैग से ही भुगतान लिया जाएगा। 
 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दूसरे चरण में हैदराबाद एयरपोर्ट पर सभी बैंकों की तरफ से जारी फास्टैग्स से राशि वसूली जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि वे टोल के अलावा फास्टैग को इस्तेमाल को और व्यापक बनाना चाहते हैं। सरकार ने इसे Fastag 2.0 नाम दिया है। इसमें पार्किंग भुगतान, पेट्रोल-डीजल आदि की खरीदारी फास्टैग के जरिये की जा सकेगी।

मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ‘हैदराबाद के बाद इस परियोजना की शुरूआत दिल्ली हवाईअड्डे पर की जाएगी। एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और आईडीएफसी मुंबई, बेंगलुरू हवाईअड्डों से इस बारे में बातचीत की जा रही है। वहीं कुछ मॉल्स में भी फास्टैग (Fastag 2.0) की शुरुआत की जाएगी।
 

वहीं सरकार फास्टैग के एक जरिये एक और बड़ी तैयारी की शुरूआत करने जा रही है। सरकार की योजना है कि Fastag 2.0 का इस्तेमाल फ्यूल स्टेशंस पर पेट्रोल-डीजल भरवाने के अलावा ई-चालान का भुगतान भी फास्टैग से किया जा सकेगा। यानी आपने इधऱ कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा, तो उधर तुरंत ही चालान आपके फास्टैग के जरिये काटा लिया जाएगा।

इसके अलावा Fastag 2.0 से मोटर इंश्योरेंस, मॉल्स की पार्किंग में और मल्टीप्लैक्स में मूवी की बुकिंग भी की जा सकेगी। मंत्रालय का कहना है कि वे फास्टैग को वाहनों का ‘आधार’ मान रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि ‘वन नेशन वन फास्टैग’ योजना के तहत फास्टैग का इस्तेमाल देश की सभी हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर किया जा सकेगा।
 

भारतीय रिजर्व बैंक ने फास्टैग के जरिये पार्किंग और पेट्रोल-डीजल की खरीदारी का भुगतान करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही आरबीआई ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशऩ के मुताबिक सभी कार्ड्स, यूपीआई, नॉन बैंकिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) से जोड़ा जाएगा। IDFC बैंक देश का पहला ऐसा संस्थान है, जिसे आरबीआई से पेट्रोल पंप पर फास्टैग के जरिए तेल भरवाने की मंजूरी मिली है।