जम्मू में राज्य स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। इसके साथ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए विभाग में चार हजार से अधिक शिक्षकों के पदों के सृजन की कवायद शुरू हो गई है।
चार सौ से अधिक मिडिल स्कूलों को अपग्रेड कर बनाए जा रहे हाई स्कूलों में यह शिक्षक तैनात होंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने सौंप दिया है। इसके अलावा दो हजार रहबर-ए-तालीम शिक्षकों की नियुक्तियों की प्रक्रिया भी पाइप लाइन में है।
खास बात यह है कि इस प्रक्रिया से राज्य स्कूल शिक्षा विभाग में चार हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अलावा मौजूदा शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खुलेगा। इस योजना के जरिये राज्य की साझा सरकार की नजर मिशन 2014 पर है। 405 मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करने संबंधी योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रालय का काम संभाल रहे उप मुख्यमंत्री तारा चंद ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पलम राजू से बातचीत की है।
इस योजना को लागू करने पर चार सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। हर स्कूल के भवन निर्माण पर एक करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इसमें पीने के पानी टायलेट, परीक्षा हाल और किचन आदि की बुनियादी सुविधाएं शामिल होंगी।
तारा चंद ने इस कवायद की पुष्ट करते हुए बताया कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने मौखिक तौर पर इस योजना को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत इस योजना की लिखित में मंजूरी हासिल करने को वह केंद्रीय मंत्री से दोबारा मुलाकात करेंगे। क्योंकि यह योजना रोजगार, शिक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। हालांकि राज्य में सर्व शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू होने के बाद इसके तहत जारी फंड को इस्तेमाल करने का प्रमाण पत्र केंद्र को नहीं सौंपे जाने से फंड हासिल करने में पहले ही देरी हो रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य कैबिनेट में आरबीए और एएलसी आरक्षण श्रेणी के दायरे वाले और अन्य इलाकों में भी दो हजार से अधिक आरईटी शिक्षकों की नियुक्तियां पाइप लाइन में है। पिछले एक साल में बीस हजार से अधिक शिक्षकों को भी पदोन्नत किया जा चुका है।