यमुना प्राधिकरण के आवासीय प्लॉटों की खरीद-फरोख्त का रास्ता खुल गया है। करीब एक साल से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। पिछले साल एग्रीमेंट-टू-लीज को लेकर कोर्ट का आदेश आया था। उसमें एग्रीमेंट के जरिए प्रॉपर्टी बेचना गलत माना गया था। प्राधिकरण के समक्ष इससे संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि आवासीय योजना के 21 हजार प्लॉटों में से 10 प्लॉटों की बिक्री हो चुकी थी और इनमें कई प्लॉट तो ऐसे थे, जो कई बार बेच दिए गए थे।
प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उसका मालिकाना हक होना जरूरी है। यह तभी हो सकता है जब रजिस्ट्री की गई हो। यमुना के प्लॉटों की रजिस्ट्री 2013 से पहले नहीं हो सकती थी। इसके लिए प्राधिकरण ने चार माह पहले बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा। शासन ने पिछले दिनों उस प्रस्ताव पर यह लिखकर भेज दिया कि प्राधिकरण ही एग्रीमेंट-टू-लीज का स्वयं निर्णय ले ले।
एसीईओ हरीश कुमार वर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्राधिकरण ने लीज की अनुमति दे दी है लेकिन यह देखना जरूरी होगा कि बेचे जाने के दौरान संबंधित प्लॉट पर स्टे नहीं होना चाहिए।