सुकना जमीन घोटाला मामले में सैन्य ट्रिब्युनल से झटका खाए पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने खुद के खिलाफ की गई टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से भ्रष्टाचारियों के हौसले ही बढ़ेंगे।
साथ ही उन्होंने सरकार से इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी मांग की। फैसले पर प्रतिक्रिया जताते हुए पूर्व सेनाध्यक्ष ने कहा कि ट्रिब्युनल के फैसले में मुद्दों की जगह व्यक्तिगत हमला किया गया है। हमने शायद ही कभी ऐसा फैसला देखा हो।
उन्होंने कहा कि मुद्दा बिलकुल स्पष्ट था और यह मसला था कि इस मामले में भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश हुई थी या नहीं। इस तरह के फैसलों से भ्रष्टाचारियों में कोई भय नहीं पैदा होगा बल्कि उनके हौसले ही बढ़ेंगे।
केंद्रीय मंत्री सैन्य ट्रिब्युनल द्वारा सुकना जमीन घोटाले में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को क्लीन चिट दिए जाने और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई पर उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।
'इससे भ्रष्ट्राचारियों को मिलेगा बढ़ावा'
सिंह ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से उस जमीन पर किसी निर्माण के लिए एनओसी नहीं दी जा सकती लेकिन एक नया व्यक्ति आकर कहता है कि इसमें कोई सुरक्षा चिंता की बात नहीं है और वह इस संदर्भ में किसी को बताना भी सही नहीं समझता है।
जनरल सिंह ने ट्रिब्युनल की सशस्त्र बलों की जानकारी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ट्रिब्युनल में सम्मानीय जज होते हैं, जिन्हें सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों से सलाह मिलती है।
उन्होंने वही किया जो उन्हें सलाह मिली क्योंकि उन्हें सशस्त्र बलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 77 पेज के फैसले में घोटाला हुआ या नहीं इस पर बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय को इस फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए।
फैसले से मेरी बेगुनाही प्रमाणित हुई: रथ
सैन्य ट्रिब्युनल के फैसले पर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) पीके रथ ने कहा कि फैसले ने उनकी बात की पुष्टि की कि कथित घोटाले में कुछ भी गलत नहीं हुआ। बीते पिछले सालों में इसके चलते मुझे काफी कुछ झेलना पड़ा लेकिन ट्रिब्युनल के फैसले ने मेरी बेगुनाही साबित कर दी।
इस पूरे मामले में पूर्व सेनाध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की भूमिका के बारे में रथ ने कहा कि वह इस मसले पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन किसी भी व्यक्ति का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सेना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा फिर कभी न हो।