मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद पहली बार बृहस्पतिवार को पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सरकार की दिशा तय करने और आर्थिक सुधारों को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार की सुधारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कड़े दिशा-निर्देश दे सकते हैं। इसके बाद होने वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की बैठक में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
यूपीए-2 में पहली बार प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में लगभग सभी 80 युवा एवं वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी सरकार की छवि सुधारने के साथ ही आर्थिक सुधारों को तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ाना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2014 में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को तय समय सीमा में अपने मंत्रालय की योजनाओं को पूरा करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। इस संबंध में नया रोड मैप भी बनाया जा सकता है।
वहीं बाद में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में होने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक में रबी फसलों के एमएसपी पर मुहर लग सकती है। रबी फसलों के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने आगामी खरीद सीजन में गेहूं के एमएसपी को न बढ़ाकर 1285 रुपये प्रति क्विंटल रखने की सिफारिश की है। सीएसीपी का सुझाव है कि यदि निर्यात पर रोक लगी रहती है तो किसानों को एमएसपी के अलावा दस फीसदी बोनस मिलना चाहिए। जबकि कृषि मंत्रालय ने तर्क दिया है कि गेहूं की लागत में 14.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस आधार पर इसका एमएसपी 1400 रुपये प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए।