सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराने की योजना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने संबंधित मंत्रालयों को पहले चरण के लिए चयनित जिलों में जागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
योजना एक जनवरी से शुरू होगी। मंत्रालयों से कहा गया है कि इसके लिए आधार के तहत नामांकन तेज करने के लिए शिविर लगाए जाएं। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहले चरण में देश के 51 जिलों में 34 योजनाओं में सीधे नकदी हस्तांतरण किया जाएगा।
इस संबंध में इन दिनों योजना आयोग गुजरात व हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों के कलेक्टरों के साथ बैठक कर रहा है। पांच दिवसीय इस बैठक का शनिवार को आखिरी दिन है। बैठक में कलेक्टरों को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
सीधे नकदी हस्तांतरण पर राष्ट्रीय समिति के निर्देशों के बाद कार्यकारी समिति की बैठक हुई, जिसमें सीधे नकदी हस्तांतरण के बाद के कदमों पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पुलोक चटर्जी की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति ने चयनित 43 जिलों में इस योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन पर चर्चा की।
गुजरात और हिमाचल में इस योजना का प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान 20 दिसंबर के बाद शुरू किया जाएगा। योजना आयोग भागीदार राज्यों में तैयारियों के आकलन के लिए मुख्य सचिवों, वित्त सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करेगा।