10 रुपए वसूलने के लिए खर्च कर दिए तीस हजार रुपए, पड़ी फटकार

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने अपने आदेश में कहा कि ‘एक दस रुपये के आईपीओ की सूचना न देने पर लड़ी गई कानूनी लड़ाई के लिए 30,000 रुपये खर्च करने की कहानी सुनने के बाद यह ‘मोहर लुटा जाए, कोयले पर छाप पड़े’ जैसा मुहावरा प्रतीत होता है। अगर इसे फिर से लिखा जाए तो कहा जाएगा ‘हजारों लुटा जाए, रुपये पर छाप पड़े।’
 
इस मामले में आवेदक ने कोर्ट फीस स्टैंप के रूप में दस रुपये का शुल्क चुकाया था, जिसके बारे में एनजीटी ने कहा था कि इसे उनके आफिस द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।