घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) में सब्सिडी कम करने की सरकारी मुहिम का असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गिव इट अप की अपील करने के बाद तो ग्राहकों ने इसे हाथों-हाथ लिया और सब्सिडी छोड़ने वाले ग्राहकों की संख्या 23 लाख तक पहुंच गई है।
सरकार ने देश भर में कम से कम एक करोड़ लोगों द्वारा एलपीजी सब्सिडी छोड़ने का लक्ष्य तय किया है। सरकारी खर्च कम करने और सब्सिडी का फायदा सही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी सरकार के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है।
स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की सरकार की मुहिम को लोगों से थम्प अप मिलना शुरू हो गया है।पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक गिव इट अप अभियान को अब बेहतर रिस्पांस मिल रहा है।
सबसे ज्यादा लोग यूपी से
अभी तक तीनों ऑयल कंपनियों के करीब 23 लाख ग्राहकों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़
दी है। साथ ही रोजाना 35 से 40 हजार लोग सब्सिडी छोड़ रहे हैं।
उनका कहना
है कि प्रधानमंत्री द्वारा एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील करने के बाद
लोगों में एक नया उत्साह जगा है। देश में एलपीजी वितरण करने वाली सबसे
बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल के एक वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के
मुताबिक सब्सिडी छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ग्राहक हैं
जिनकी संख्या ढाई लाख से ऊपर पहुंच गई है।
महाराष्ट्र में भी 2.26 लाख
ग्राहकों ने सब्सिडी छोड़ी है जबकि दिल्ली में 1.41 लाख लोगों ने सब्सिडी
छोड़ दी है। इनमें इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस, तीनों के ग्राहक शामिल
हैं।
करीब 1 करोड़ ग्राहक हो जाएंगे राजी
उन्होंने बताया कि तेल कंपनियां इस अभियान का दायरा बढ़ाने के लिए
ऑडियो विजुअल मीडियम के अलावा इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी
आईवीआरएस के जरिए भी ग्राहकों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रही
हैं।
कंपनियों को उम्मीद है कि वो करीब एक करोड़ ग्राहकों को गैस सब्सिडी
छोड़ने के लिए राजी कर लेंगी। उन्होंने बताया कि तेल कंपनियों और गैस
एजेंसी के कर्मचारी स्कूल-कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को भी जागरूक कर
रहे हैं ताकि वे अपने अभिभावकों को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरिक कर सकें।
इसके अलावा बाजारों, मॉल, मल्टीप्लेक्स जैसे जगहों पर भी इस बारे में
जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस समय देश भर में कुल 13.3 करोड़
घरेलू एलपीजी के ग्राहक हैं जिनमें से करीब 14 करोड़ लोगों ने पहल योजना से
जुड़ कर सब्सिडी लेना शुरू कर दिया है।
अभी तक पहल के जरिये सरकार सीधे
ग्राहकों के खाते तक करीब 24000 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर चुकी है।