केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर रिकॉर्ड पांचवीं बार नए सिरे से अध्यादेश जारी कर सकती है। बिल पर मौजूदा अध्यादेश की समय सीमा 31 अगस्त को खत्म हो रही है।
ऐसे में सरकार को नए सिरे से एक बार फिर अध्यादेश जारी करना होगा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने अध्यादेश जारी करने का साफ संकेत देते हुए कहा कि ऐसा नहीं किए जाने पर जिनकी जमीन अधिग्रहीत की गई है, उन्हें काफी नुकसान होगा।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार फिलहाल इसके सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। बिल पर गठित दोनों सदनों की संयुक्त कमेटी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए शीतकालीन सत्र तक का समय लिया है।