देशभर में लड़कियों और महिलाओं पर होने वाले तेजाबी हमलों को रोकने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
तेजाबी हमले की शिकार एक पीड़िता की जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि तेजाबी हमलों से जिंदगियां तबाह हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। हर रोज एक या एक से अधिक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं को इससे होने वाली तकलीफ को समझने की जरूरत है। सरकार को इस मसले पर गंभीर होने की जरूरत है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को बाजार में आसानी से उपलब्ध तेजाब की ब्रिकी के लिए नई नीति पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो कोर्ट स्वयं इसके लिए आदेश जारी करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि वह सभी राज्य सरकारों से मिलकर एक बैठक करेगी, जिसमें तेजाब की खुले बाजार में बिक्री को लेकर नए दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। लेकिन इस बात के दो माह और तीन सप्ताह बीत चुके हैं।
कोर्ट ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में एक लड़की की मौत तेजाबी हमले की वजह से हो जाती है ऐसे में कोई कैसे आंखें मूद सकता है? क्या इस समस्या से निपटना केंद्र और राज्यों सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है?