टेलीकॉम कंपनियों को करारा झटका, ग्राहकों को मिलेगा फायदा!

बृहस्पतिवार को सर्वोच्च अदालत ने व्यवस्था दी कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक(कैग) निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के खाते का ऑडिट कर सकता है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसी निजी कंपनियों के बही खातों का कैग की ओर से लेखा-परीक्षण जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार को गैरकानूनी तरीके से कोई नुकसान न हो।

क्योंकि ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनमें सरकार ने कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके साथ मिलीभगत से काम किया। शीर्षस्थ अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उसकी कोई संस्था अथवा यहां तक कि सेवा प्रदाताओं जैसी निजी पार्टियां भी यदि स्पेक्ट्रम जैसी देश की प्राकृतिक संपत्ति का कारोबार कर रही हों तो वे जनता और संसद के प्रति जवाबदेह हैं।