कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीते 21 साल के दौरान सत्ता में रही पांच सरकारों के चेहरे पर कालिख पोत दी है।
चूंकि इन 21 सालों में सर्वाधिक अवधि 13 साल तक कांग्रेस या उसकी अगुवाई वाली सरकार शासन में रही, इसलिए फैसले की कालिख भी सबसे ज्यादा उसी के हिस्से में आई।
सुप्रीम कोर्ट ने अनियमितताओं के कारण जिन 214 कोल ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया है, उनमें सबसे ज्यादा आवंटन नरसिंह राव और मनमोहन सरकार के दो कार्यकाल के दौरान हुए।
इसके बाद करीब छह साल तक केंद्र की सत्ता में रही वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में आवंटन हुआ। सबसे कम आवंटन गुजराल सरकार के कार्यकाल में हुआ था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करीब-करीब सभी राजनीतिक दल सवालों के घेरे में हैं, इसलिए इनकी ओर से बेहद संभल कर प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है।