टूजी स्पेक्ट्रम पर उच्चतम न्यायालय द्वारा शुक्रवार को दिए गए फैसले का असर करोड़ों ग्राहकों पर पड़ने वाला है। फैसले के मुताबिक नए सिरे से नीलामी में लाइसेंस नहीं पाने वाली कंपनियों को अपनी सेवाएं बंद करनी होगी।
ऐसे में देश के कई क्षेत्रों में यूनीनॉर, एमटीएस (सिस्टेमा श्याम), वीडियोकॉन आदि कंपनियों के ग्राहकों को मिलने वाली 2जी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि कंपनियां अभी इस फैसले का असर ग्राहकों पर पड़ने की संभावना से इंकार कर रही हैं।
यूनीनॉर ब्रांड से सेवाएं दे रही टेलीनॉर के प्रवक्ता ने अमर उजाला को बताया कि शुक्रवार के फैसले का असर ‘कंपनी के उत्तर प्रदेश (पूर्वी और पश्चिमी), बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के ग्राहकों पर नहीं होगा। कंपनी इन छह सर्किल में 20 साल के लिए लाइसेंस प्राप्त कर चुकी है।
बाकी सर्किल के बारे में कंपनी का कहना है कि न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही प्रतिक्रिया दी जा सकती है। नवंबर 2012 में हुई नीलामी के पहले कंपनी के पास देश में 16 सर्किल में लाइसेंस थे। ऐसे में इस फैसले का असर 10 क्षेत्रों के ग्राहकों पर पड़ सकता है।
एमटीएस ब्रांड से काम कर रही सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड के प्रवक्ता का कहना है कि ‘कंपनी ने 10 जनवरी 2013 को उच्चतम न्यायालय में आवेदन दायर किया है कि वह अपने ऑपरेशन को जारी रखना चाहती है। साथ ही वह मार्च 2013 में होने वाली नीलामी में भी भाग लेना चाहती है।
कंपनी को उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार है। नवंबर 2012 में 2जी स्पेक्ट्रम की हुई नीलामी में सिस्टेमा श्याम ने भाग नहीं लिया था। जिसके पास 21 सर्किल में लाइसेंस थे। कंपनी के देश भर में 1.6 करोड़ ग्राहक हैं।
वीडियोकॉन ने नवंबर में हुई नीलामी में 6 सर्किल में लाइसेंस जीता है, जबकि इसके पहले कंपनी के पास 15 सर्किल में लाइसेंस था। ऐसे में शुक्रवार के फैसले से हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्वी), गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) के ग्राहकों पर असर नहीं होने वाला है। नवंबर 2012 में हुई नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों के पास 11 मार्च 2013 को एक बार फिर 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने का मौका है।
फरवरी 2012 में उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के विभिन्न सर्किल में कंपनियों के 122 लाइसेंस निरस्त करने के बाद, नवंबर 2012 में दोबारा नीलामी हुई थी। पर कीमत अधिक (14 हजार करोड़ रुपये) होने की वजह से कंपनियों ने नीलामी में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। जिसके बाद सरकार फिर कम बेस प्राइस पर मार्च में फिर नीलामी करने जा रही है। लाइसेंस नहीं पाने वाली कंपनियों के लाइसेंस 18 जनवरी को खत्म हो रहे थे।