उत्तर प्रदेश के एनआरएचएम घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विशेष अदालत के आरोप तय करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।
सर्वोच्च अदालत ने घोटाले में अभियुक्त राज्य के पूर्व मंत्री बाबूसिंह कुशवाहा, विधायक रामप्रसाद जायसवाल, सीबीआई और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
याद रहे कि कुशवाहा की पत्नी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं और लोकसभा चुनाव में वह गाजीपुर से प्रत्याशी हैं।
जस्टिस एके पटनायक व जस्टिस कुरियन जोसफ की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता सच्चिदानंद गुप्ता की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने कहा कि आरोप तय किए जाने से विशेष अदालत को रोकने का हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ चल रहे विशेष अदालत के मामले में ऐसा आदेश नहीं जारी कर सकता।
इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई कर रहे जज 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से सुना और जब आरोप तय करने का समय आया तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट में इस मामले में कुशवाहा और जायसवाल की ओर से याचिका दायर की गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुजारिश करते हुए कहा कि न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए विशेष जज के कार्यकाल को बढ़ाने का आदेश भी अदालत को जारी करे। पीठ ने हालांकि इस मसले पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि 6 दिसंबर को अदालत याचिका पर अगली सुनवाई करेगी।
इस दौरान जांच एजेंसी, राज्य सरकार व दोनों आरोपी जवाब दायर करें। एनआरएचएम घोटाले में अब तक सीबीआई दो दर्जन के करीब एफआईआर दर्ज कर चुकी है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर 15 नवंबर, 2011 को घोटाले की जांच का आदेश दिया था। इससे संबंधित चार मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।
इनमें 20 अभियुक्त और दो फर्मों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध विशेष अदालत से किया गया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, विधायक राम प्रसाद जायसवाल तथा अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसी पर संज्ञान लेकर विशेष अदालत आरोप तय करने वाली थी। लेकिन हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने पर कार्यवाही थम गई।
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