मोदी सरकार बेरोजगारी से लड़ने के लिए कौशल विकास को हथियार बनाएगी। सोमवार को पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने केलिए उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।
वित्त मंत्री ने हर साल एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए देश भर में 1,500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की है। इसके लिए और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विस्तार के लिए 1,700 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है।
वित्त मंत्री ने उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने बीते साल ही कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया था। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों को इस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था।