राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल पर प्रतिबंध लगाने पर आईआईटी मद्रास को नोटिस भेजा है।
आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने इस मामले के लिए सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, भाजपा ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि छात्र समूह पर प्रतिबंध का फैसला संस्थान के प्रशासन का है।
एनसीएससी अध्यक्ष पीएल पुनिया ने रविवार को बताया कि उन्होंने खुद मामले का संज्ञान लेकर आईआईटी मद्रास से जवाब मांगा है। इस बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी।
पुनिया ने कहा कि युवाओं को शैक्षणिक परिसरों में बोलने की आजादी होनी चाहिए। इस तरह के प्रतिबंध लगाना एक तरह से उनकी आवाज दबाना है। यह पूरी तरह से गलत है।