केंद्र ने अपने शासन को ज्यादा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) की ऑनलाइन सुविधा का विस्तार करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भवन व विदेश मंत्रालय में इस सेवा को शुरू कर दिया है।
आम आदमी अब ऑनलाइन आरटीआई सेवा का उपयोग कर खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण और सड़क परिवहन व राजमार्ग विभाग की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
आरटीआई एक्ट को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने ऑनलाइन आवेदन करने और फीस भरने के लिए www.rtionline.gov.in वेबसाइट लांच की थी।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सुविधा सिर्फ डीओपीटी तक ही सीमित थी, लेकिन पिछले महीने के आखिर में इसे गृह मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी व मछली पालन, उपभोक्ता मामलों का विभाग और खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग में इसे शुरू किया गया था।
अब इसे अन्य सरकारी प्रशासन जैसे कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विनिवेश विभाग, संस्कृति विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ सार्वजनिक उद्यम विभाग में भी शुरू कर दिया गया है।
आरटीआई की ऑनलाइन सेवा लोगों को खासी पसंद आ रही है। हालांकि विभाग ने राज्य सरकार से संबंधित सूचना जानने के लिए ऑनलाइन सेवा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है क्योंकि आपका आवेदन तो वापस हो जाएगा, लेकिन फीस वापस नहीं होगी।