सरकार ने सुपर स्पेशियलिटी क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था लागू करने का आश्वासन देते हुए कहा है कि उसका आरक्षण खत्म करने का कोई इरादा नहीं है।
सरकार ने लोकसभा में यह आश्वासन तब दिया जब जदयू, सपा सहित कई अन्य दलों के लोगों ने इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संविधान संशोधन न करने पर जमकर हंगामा किया।
इन दलों ने सरकार पर एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के साथ साजिश करने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस के भी कई सदस्यों ने तत्काल संविधान संशोधन की मांग की।
उल्लेखनीय है कि सुपर स्पेशियलिटी क्षेत्र में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और पुनर्विचार याचिका पर फैसला सरकार पर छोड़ने के बाद विभिन्न दल लंबे समय से संविधान संशोधन की मांग कर रहे हैं।
चुनाव में कांग्रेस को खामियाजा भुगतने की चेतावनी
शून्यकाल के दौरान जदयू के शरद यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सरकार आरक्षण के मामले में शोषित वर्ग के खिलाफ साजिश रच रही है।
उन्होंने सवाल किया कि जब सर्वदलीय बैठक और सदन में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संविधान संशोधन के लिए हामी भरी थी, तो इससे क्यों पलट रही है।
सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी।
तीन मंत्रियों को देनी पड़ी सफाई
बसपा के नेता दारा सिंह चौहान ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार पिछले कई सत्रों से संविधान संशोधन बिल लाने की मांग कर रही है मगर कांग्रेस इसकी अनदेखी कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के पीएल पूनिया सहित कई अन्य सदस्यों ने भी तत्काल संविधान संशोधन की मांग की।
इस मुद्दे पर सदन में तीन मंत्रियों ने अलग-अलग सफाई दी। पहले संसदीय कार्यमंत्री ने सत्र के लिए बेहद कम समय होने की दलील देते हुए कहा कि सर्वसम्मति बनने पर सरकार सत्र का समय बढ़ाने के लिए तैयार है।
इसके बाद कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सदन में कहा कि सरकार सुपर स्पेशियलिटी क्षेत्र में आरक्षण खत्म करने के खिलाफ है।