देश के प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी गई।
कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक रेल मंत्रालय की इस योजना के तहत देश के 75 ए1 और 332 ए ग्रेड के रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण निजी हाथों के जरिये होगा।
मंत्रालय जल्द ही सभी 407 रेलवे स्टेशनों की सूची अपनी वेबसाइट पर डालकर इच्छुक कारोबारी समूहों को अर्नेस्ट मनी के साथ प्रस्तावों के लिए आमंत्रित करेगी। तीन से चार चरणों की प्रक्रिया अपनाने के बाद ही रेलवे खुली बोली निकालेगा।
ऑफिसों का भी होगा कायाकल्प
अगर यह योजना सिरे चढ़ती है तो उत्तर प्रदेश के ए1 स्टेशनों में शामिल
मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर सेंट्रल, झांसी, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन,
गोरखपुर, लखनऊ जंक्शन, लखनऊ, वाराणसी और बरेली उत्तराखंड के हरिद्वार और
देहरादून, हरियाणा का अंबाला जंक्शन, पंजाब के अमृतसर, लुधियानाजम्मू
कश्मीर का जम्मू तवी के अलावा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलना तय है।
इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर कारोबारी समूह आम जनता को रिझाने वाली
कॉमर्शियल गतिविधियों को अंजाम दे सकेंगे। इनमें कई तरह की दुकानें, स्टॉल
के अलावा मॉल का निर्माण भी शामिल है।
यही नहीं स्टेशन पर रेल कर्मियों के
ऑफिसों का भी कायाकल्प होगा। योजना में साफ-सफाई से लेकर पार्किंग जैसी
सुविधाएं भी शामिल रहेंगी। योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 44, उत्तराखंड के
तीन, जम्मू कश्मीर का एक, दिल्ली के चार, पंजाब के 11, हरियाणा के 12 ए
ग्रेड के स्टेशन शामिल किए गए हैं। इनमें दिल्ली के चार ए1 ग्रेड के स्टेशन
भी शामिल हैं।