प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज शाम चाय पर बुलाया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री संसद सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए विपक्षी नेताओं से इस बैठक में सहयोग की अपील करेंगे।
Prime Minister Narendra Modi invites Congress President Sonia Gandhi and Manmohan Singh for tea this evening: Sources.
— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2015
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष और मनमोहन सिंह के साथ आज शाम चाय पर मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त की है। संसद सत्र की आज की कार्यवाही खत्म होने के बाद इन नेताओं के बीच मुलाकात होगी। पीएम से मुलाकात से पहले कांग्रेस अध्यक्ष पहले कांग्रेस के नेताओं से सलाह-मशविरा करेंगीं।
Sonia Gandhi meets Congress's leader of House after receiving PM Modi's invitation.
— ANI (@ANI_news) November 27, 2015
राहुल बोले जनता के दबाव में न्योता
सोनिया-पीएम की शाम को होने वाली मुलाकात से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात का न्योता जनता के दबाव में दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह चर्चा कर काम करने की बीजेपी की आदत नहीं है। सरकार का ये फैसला लोगों के दबाव में लिया गया है।
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी बिल को लेकर आई थी और वो इसे अब भी पास कराने को तैयार है लेकिन इस मसले पर सरकार से उनके कुछ मतभेद हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी पर सरकार से तीन बिंदुओं को लेकर मतभेद हैं और अगर सरकार इन बिंदुओं पर हमारी बात को मानती है तो हम इस बिल को पास कराने में सहयोग देने के लिए तैयार हैं।
जीएसटी बिल के लिए अहम है ये सत्र
आपको बता दें कि बहु्प्रतीक्षित जीएसटी बिल के लिए संसद का ये सत्र बहुत अहम है और कांग्रेस के सहयोग के बिना जीएसटी बिल पास होना संभव नहीं है। सरकार तमाम विपक्षी दलों से से इस बारे में सहयोग मांग रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो भी सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार को उसकी चिंताओं पर गौर करना होगा। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि तीन साल तक बीजेपी ने ही जीएसटी बिल को अटकाए रखा।
मानसून सत्र में भी जीएसटी बिल को पास कराने की कोशिश की गई थी लेकिन रोज रोज हुए हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं हो सका था। सरकार चाहती है कि इस सत्र में ये बिल पास हो जाए और अप्रैल 2016 से इसे लागू कर दिया जाए। देश में टैक्स ढांचे की खामियों को ठीक करने के लिए जीएसटी बिल एक बड़ा सुधारात्मक कदम माना जा रहा है।