सरकार ने डीजल व केरोसिन का दाम बढाने और रसोई गैस के रियायती सिलेंडरों की संख्या में वृद्घि का फैसला फिलहाल टाल दिया है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया।
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बैठक की जानकारी देते हुए इस संबंध में संवाददाताओं के प्रश्नों पर कहा कि इस मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लागत से कम कीमत पर डीजल बेचने से हो रहे नुकसान को देखते हुए एक बार में कीमत बढाने की बजाय दस माह तक प्रत्येक महीने एक रुपए प्रति लीटर वृद्धि करने का सुझाव दिया था।
मंत्रालय ने इसके अलावा घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस 14.2 किलोग्राम रियायती दर वाले सिलेंडरों की संख्या को मौजूदा छह से बढाकर नौ करने का प्रस्ताव किया था।
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर महीने में में रियायती दर पर रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या छह सीमित कर दी थी।
इसके बाद उपभोक्ता को सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीदना होगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख सी रंगराजन ने वैश्विक कीमत के आधार पर डीजल के दाम तय करने की सिफारिश की है।
विजय केलकर समिति ने भी एक वर्ष के भीतर डीजल की कीमत में दस पए प्रति लीटर बढोतरी की सिफारिश की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान डीजल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी की राशि के एक लाख 60 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है।