मकान की मरम्मत अथवा विस्तार को सरकार गरीबों को रियायती ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराएगी। इस बात की जानकारी आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने बुधवार को लोकसभा को दी।
माकन ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार ने मकान की मरम्मत या उसकी मंजिलें बढ़ाने के लिए गरीब परिवारों को 5 से 8 लाख रुपये तक के ऋण देने की व्यवस्था की है। इस कर्ज के ब्याज पर पांच फीसदी की रियायत मिलेगी। गरीब परिवार इस तरह के कर्ज एचडीएफसी, नेशनल हाउसिंग बैंक या हुडको से ले सकते हैं।
ऋण के लिए गरीब परिवारों को जमानत का अलग से इंतजाम नहीं करना होगा, बल्कि उस मकान को ही जमानत के तौर पर माना जाएगा। सरकार ने इस तरह से कर्ज के लिए 20,000 करोड़ की व्यवस्था की है। साथ ही 1000 करोड़ रुपये का गारंटी फंड भी बनाया है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने 2020 तक देश को मलिन बस्ती मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि केंद्र की योजना में राज्य रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते गरीबों को राजीव गांधी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।