सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस साल राज्यसभा में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के लिए पास बिल में संशोधन की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि इसमें विसंगतियां हैं और सरकार को बिल पास कराने से पहले समुदाय के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए।
अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता बीटी वेंकटेश ने कहा कि वह सरकार के प्रयासों का स्वागत करते हैं लेकिन पास बिल में कई कमियां और स्पष्टता की कमी है। इस पर फिर से विचार कर संशोधन किए जाने की जरूरत है।