मानसून में देरी और अभी तक सामान्य से 48 फीसदी कम बारिश को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई और सूखे के खिलाफ पूरी मोर्चाबंदी करने में जुट गए हैं।
सूखे की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले 500 जिलों के लिए सरकार खास एक्शन प्लान बना रही है। इन इलाकों में 50 फीसदी सस्ते डीजल की आपूर्ति पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
शुक्रवार को उन्होंने कृषि से जुड़े मंत्रियों के साथ बैठक कर उनके मंत्रालयों की तैयारियों का जायजा लिया। कृषि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अल-नीनो की मार से कमजोर मानसून और महंगाई से निपटने के एक्शन प्लान से नरेंद्र मोदी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और मंत्रियों को दोबारा प्रजेंटेशन के लिए बुलाया है।
पीएम की मोदी की अहम बैठक
बैठक में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, जल संसाधन मंत्री उमा भारती और रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार के अलावा इन मंत्रालयों के राज्यमंत्री भी मौजूद थे।
कमजोर मानसून के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार आकस्मिक योजना का ब्यौरा कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पीएम के सामने रखा। इसमें राज्य सरकार के साथ मिलकर सूखे की मार झेलने में सक्षम प्रजातियों के बीज और खाद व पानी सुनिश्चित कराने पर जोर दिया जा रहा है। आगामी 17-18 को राज्यों के कृषि आयुक्तों के साथ बैठक में इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
पीएम मोदी ने किया ट्विट
बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक खेती और मिट्टी की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ सार्थक बातचीत हुई है। इसमें कृषि से जुड़ी रिसर्च को लैब से जमीन तक पहुंचाने पर जोर दिया है।
इस मौके पर सभी मंत्रियों ने अपने मंत्रालय के एजेंडे का खाका प्रजेंटेशन के जरिए नरेंद्र मोदी के सामने रखा। मंत्रालयों की मौजूदा योजना और उनके असर पर खासतौर पर चर्चा की गई।
इराक संकट से तेल महंगा
बारिश में कमी के अलावा इराक में चल रहे संकट ने महंगाई की आग भड़कने का खतरा पैदा कर दिया है। इराक में तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 9 महीने की ऊंचाई 107 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है।
वहीं, ब्रेंट क्रूड भी 114 डॉलर के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। इराक के जिस इलाके में संघर्ष चल रहा है, वहीं से 50 फीसदी से ज्यादा कच्चे तेल का निर्यात होता है।
कमजोर मानसून से मुकाबले के उपाय
- सूखा प्रभावित इलाकों में 50 फीसदी सस्ता डीजल
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का 10 फीसदी बजट सूखे से निपटने के लिए
- खेती से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए
- फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को पहुंचाया जाए।
- राहत के लिए राज्यों को 900 करोड़ रुपये खर्च करने की छूट।