किसानों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर विवादित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा जारी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
याचिका में गत तीन अप्रैल को एनडीए द्वारा जारी किए गए भूमि अधिग्रहण संशोधित अध्यादेश को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है।
पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा कि महज इसलिए कि सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं है, उसे अध्यादेश के जरिए कानून को जारी रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।