केंद्र सरकार राज्यों को पीडीएस के तहत बिकने वाली चीनी के दाम तय करने की छूट दे सकती है। इससे राज्य पीडीएस की चीनी का दाम 13.5 रुपये से ज्यादा कर सकेंगे।
ये दाम पिछले 12 साल से नहीं बढ़े हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जल्द ही इस बारे में फैसला लेगा। उधर, चीनी पर आयात शुल्क बढ़ने और नए सीजन में पेराई से कई चीनी मिलों के इनकार के बाद खुले बाजार में भी चीनी महंगी होने के हालात बन रहे हैं।
चीनी उद्योग से कई नियंत्रण हटने के बाद राज्यों को पीडीएस के लिए खुले बाजार से चीनी खरीदनी पड़ती है, जिसके लिए केंद्र 32 रुपये प्रति किलोग्राम की एक्स फैक्ट्री प्राइस के आधार पर राज्यों को अधिकतम 18.5 रुपये की सब्सिडी देता है। लेकिन खुले बाजार से कई राज्यों की खरीद 35-37 रुपये तक बैठती है। यही राज्यों की परेशानी का सबब है।