रिटेल में एफडीआई और टूजी मामले पर चर्चा के बाद मतदान कराने की मांग पर विपक्ष के अड़े रहने से सोमवार को भी संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। लोकसभा में विपक्ष के शोरगुल के बीच दोपहर 12 बजे जैसे-तैसे विधायी कामकाज निपटाकर कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। जबकि राज्यसभा में कोई कामकाज ही नहीं हुआ और कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। गतिरोध दूर करने के लिए हुई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब इसकी गुंजाइश कम ही है कि इस सप्ताह संसद चल पाएगी।
संसद के दोनों सदनों में भाजपा और वामदलों ने सोमवार को लगातार तीसरे दिन वोटिंग के नियम के तहत एफडीआई पर बहस की मांग करते हुए हंगामा किया। विपक्षी खेमा लोकसभा में नियम 184 और राज्यसभा में नियम 168 के तहत चर्चा कराना चाहता है जिसमें वोटिंग का प्रावधान है।
विपक्ष का मानना है कि जिस तरह यूपीए के घटक दल द्रमुक से लेकर सहयोगी सपा और बसपा एफडीआई पर साथ नहीं हैं, वैसे में वोटिंग की नौबत आई तो सरकार को सदन में इस मुद्दे पर अल्पमत की फजीहत से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए सरकार लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा कराने के पक्ष में है जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है।
हालांकि एफडीआई के अलावा सोमवार को लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण, टूजी स्पेक्ट्रम और सब्सिडी के रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे भी हावी रहे। बसपा ने दोनों सदनों में प्रमोशन में आरक्षण को लागू करने की मांग की। जबकि सपा इस मांग के विरोध में नारे लगाते देखी गई। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर राज्यसभा में सोमवार को सपा हावी रही।
सांसद नरेश अग्रवाल की अगुवाई में सपा सांसदों ने प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया। वहीं, टीएमसी रसोई गैस सिलेंडर की संख्या बढ़ाने के अलावा एफडीआई का फैसला वापस लेने की मांग कर रही थी। हंगामे के चलते राज्यसभा में कोई भी विधायी कामकाज नहीं हो सका। जबकि लोकसभा में एक दफा स्थगन के बाद सभापति गिरिजा व्यास ने विपक्ष के भारी शोरगुल के बीच जैसे तैसे विधायी काम निपटाकर कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया।