हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की तरह अब पंजाब में आधार कार्ड के लिए पंजीकरण तेज किया जाएगा। इस मुहिम में तेजी लाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की सोमवार को विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मुलाकात की संभावना है। जबकि इसी संदर्भ में गृह मंत्रालय में राज्य के मुख्यमंत्री, रिजर्व बैंक और यूआईडी प्राधिकरण के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक होने वाली है।
सूत्रों की माने तो प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार आधार पंजीकरण की मदद लेना चाहती है। दरअसल, 1 जनवरी 2013 से 51 जिलों में आधार के जरिए नकद सब्सिडी हस्तांतरण करने की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है।
जबकि 1 अप्रैल 2013 से 18 राज्यों को इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। नकद सब्सिडी को लाभार्थियों तक पहुंचाने का रोडमैप प्रत्येक मंत्रालय को 20 नवंबर तक प्रधानमंत्री कार्यालय और योजना आयोग को भेजना है। प्रधानमंत्री माह के अंत में इस मुद्दे पर गठित राष्ट्रीय समिति की बैठक करेंगे।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश समेत ग्यारह राज्यों ने गरीबों को आधार के जरिए नकद केरोसिन सब्सिडी लाभ देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय से बातचीत शुरू कर दी है। इन राज्यों में पीडीएस के जरिए केरोसिन प्राप्त करने वालों के खाते में सीधे नकद सब्सिडी की राशि जमा करने का प्रस्ताव है।