तेल मंत्रालय ने पहली बार पेट्रोल पंपों के आवंटन में 27 प्रतिशत कोटा पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में पिछड़ी जाति का कोटा रसोई गैस के आवंटन में भी लागू किया जाएगा।
शहर के कुछ खास स्थानों (प्रीमियम साइट) पर बनने वाले पेट्रोल पंपों के लिए तेल मंत्रालय बोली लगवाने का फैसला किया है। इसके अलावा, अन्य लोगों को पेट्रोल पंप लॉटरी सिस्टम के हिसाब से दिया जाएगा, जिसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।
यह कदम केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की देखरेख में उठाया जा रहा है। माना जा रहा है कि आरक्षण सिस्टम से ग्रामीण इलाकों में सभी पेट्रोल पंप सिर्फ बड़े हाथों में नहीं जाएंगे और वहां एक समानता देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर, नीलामी की वजह से कमाई बढ़ेगी, जिससे इस बिजनेस में गंभीरता से काम करने वाले लोग आकर्षित होंगे।