सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे मिड-डे-मील की गुणवत्ता पर अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय सीधी निगरानी रखेगा। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित किए जाने का फैसला लिया गया है।
कमेटी की अध्यक्षता सीधे मानव संसाधन विकास मंत्री करेंगे जबकि विभिन्न विभागों के अधिकारी व अलग-अलग क्षेत्रों के लगभग 20 लोग इस कमेटी में सदस्य के रूप में रहेंगे।
बिहार में मिड-डे-मील खाने से 23 बच्चों की मौत के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब जागा है। इस योजना में खराब खाना परोसने की विभिन्न राज्यों से लगातार शिकायतें मिलती रही हैं लेकिन केंद्रीय स्तर पर राज्यों को पत्र लिखने के अलावा कभी कोई अन्य कदम नहीं उठाए गए। केंद्रीय स्तर पर मिड-डे-मील योजना की कराई गई विभिन्न जांचों में भी तमाम खामियों की रिपोर्ट मिलती रही है।
मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय स्तर पर पिछले साल बिहार सहित पूरे देश में चुनिंदा जिलों में योजना का सर्वेक्षण कराया गया था। बिहार के सारण जिले में भी केंद्र की ओर से योजना की जांच कराई गई थी जहां बच्चों की मौत की घटना हुई।
सर्वे में कई जगह इस कार्यक्रम में खामियां मिली थीं, जिसके बाद बिहार सहित अन्य राज्यों को भी इन खामियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया था। पल्लम राजू ने कहा कि हमें इस घटना को लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण से बचने की जरूरत है।
केंद्रीय स्तर पर मिड-डे-मील की निगरानी के लिए प्रस्तावित कमेटी में फूड सेफ्टी, पेयजल, सैनिटेशन, पंचायतीराज, महिला एवं बाल विकास तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े अफसरों के अलावा एनजीओ तथा अन्य सामाजिक कार्यों से जुड़े प्रमुख लोगों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
शुक्रवार तक सदस्यों के नाम तथा कमेटी के कामकाज पर अंतिम फैसला हो जाएगा। अनुमान है कि खुद मानव विकास संसाधन मंत्री इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे तथा हर तीसरे महीने इस कमेटी की बैठक हुआ करेगी। कमेटी पूरे देश में योजना की निगरानी के लिए खाका भी तैयार करेगी।