आधार को लेकर न केवल केंद्र सरकार मुश्किल में है बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर परेशान है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की परेशानी की वजह कुछ और है।
शीर्ष अदालत के समक्ष परेशानी यह है कि आखिरकार नौ सदस्यीय पीठ का गठन कैसे किया जाए। परेशानी यह है कि इतने न्यायाधीशों के एक साथ बैठने पर अन्य मामलों का क्या होगा।
चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने हालांकि केंद्र सरकार और रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सहित अन्य अथॉरिटी को भरोसा दिलाया है कि शुक्रवार को वह संवैधानिक पीठ के गठन पर निर्णय लेंगे। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के उस आदेश में फेरबदल करने से इनकार कर दिया था जिसमें आधार को एलपीजी सब्सिडी और जन वितरण प्रणाली तक ही सीमित रखा था और मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया गया था।
चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने पीठ के गठन पर निर्णय लेने के लिए शुक्रवार तक का वक्त मांगा है।