गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी से ड्यूटी कर लौट रही दलित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पांच सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है जबकि चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। वहीं, जिला प्रशासन ने युवती के परिवार को डेढ़ लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए हैं।
दिल्ली गैंगरेप से सबक लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं की। पुलिस ने कैलाश और नरेश नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी उदयवीर अभी फरार है। आरोपियों में से एक युवती का परिचित बताया जा रहा है।
एसएसपी ने रविवार देर शाम सेक्टर-63 पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रमेश, अवधेश व ओंकार के अलावा पीसीआर-46 पर तैनात सिपाही शैलेंद्र सिंह व राजकुमार को निलंबित कर दिया। मॉडल टाउन चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार राठी को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसएसपी ने इस प्रकरण में अन्य पुलिसकर्मियों पर भी जांच के बाद कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि शनिवार सुबह घर के पास युवती का शव अर्धनग्न हालत में झाड़ियों में मिला था और शरीर पर नाखूनों से खरोंचे जाने के निशान भी थे।
दूसरी ओर रविवार को घटना को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किए। पुलिस के प्रति महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। युवती के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी हो गईं। कई पार्टियों के नेता युवती के परिजनों को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे।
कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार
रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच युवती के शव का अंतिम संस्कार परिजनों ने किया। शनिवार को आधी रात में ही पुलिस परिजनों पर अंतिम संस्कार करने का दबाव बना रही थी। इसको लेकर लोगों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई थी और अंतिम संस्कार रविवार को कराने के लिए शव परिजनों को सौंप दिया था।
अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पहुंचे
रविवार दोपहर बाद अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजकुमार वेरका नोएडा पहुंचे और मृत युवती के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद डीएम व एसएसपी को तलब कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व युवती की तलाश में सूचना देने गए परिजनों से अभद्रता करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मामला
अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने के लिए कहा है। उनका कहना है कि एक माह के भीतर आरोपियों को सजा मिल जानी चाहिए। आयोग भी पूरे मामले की प्रतिदिन निगरानी करेगा।
पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग
मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार को 15 लाख मुआवजे के साथ परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई। इसके साथ ही अंबेडकर फाउंडेशन की ओर से परिवार को करीब तीन लाख रुपये की राहत राशि दिलाई जाएगी।
विरोध में संगठनों ने एनएच-24 पर लगाया जाम
युवती के अंतिम संस्कार के बाद विभिन्न सामाजिक संगठन एनएच-24 पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंडन पुल के पास पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा।