चुनाव जीतने के बाद सांसदों के समक्ष अब अरसे तक होटलों में जमे रहने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। मोदी सरकार ने अगले लोकसभा चुनाव से पहले वेस्टर्न कोर्ट में सौ कमरों का निर्माण कर इस समस्या को हमेशा के लिए दूर करने का रास्ता तैयार कर लिया है। इसके लिए सबसे जरूरी लैंड यूज को बदलने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर देगी। कमरों का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में ही पूरा कर लिया जाएगा।
इस कारण वर्ष 2019 के अप्रैल महीने में संभावित लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले सांसदों के सरकारी आवास अलॉट होने से पहले होटल में रुकने का नियम खत्म कर दिया जाएगा।