मनमोहन का सपना पूरा करेंगे नरेंद्र मोदी

500 करोड़ रुपए का बजट खर्चकर गरीबी रेखा के नीचे के लगभग 2 करोड़ 50 लाख घरों को मोबाइल देने की योजना थी, जिसका लाभ 10 से 12.5 करोड़ लोगों को होता। योजना को लोकसभा चुनावों के लिए यूपीए सरकार को तुरूप का इक्का भी माना गया था। हालांकि उस सरकार ने योजना को बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

राजग सरकार ने योजना की पुरानी फाइलों को झाड़फूंककर बाहर निकाल लिया है। राजग सरकार ने प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना और डिजिटल इंडिया योजना को जोड़ने के लिए यूपीए की योजना का क्रियान्वित करने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राजग सरकार की योजना देश की आबादी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने की है, जबकि डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य देश के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ना है।

राजग सरकार दोनों योजनाओं की सफलता के लिए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की मोबाइल वितरण योजना का अनुकूल मान रही है।