नेशनल हेराल्ड की जमीन पर थी बैंक बनाने की तैयारी

स्वरूप ग्रुप ने तीन दिसंबर 2003 को मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी को पत्र भेजा था। जिसमें उसने दावा किया था कि सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्षेत्र में कार्यरत ग्रुप ने मेसर्स एसोसिएट जर्नल्स कंपनी के साथ रिसर्च के लिए लाइब्रेरी और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी को-ऑपरेटिव बैंक बनाने के लिए करार किया है।

उन्हें सुझाव दिया गया है कि जमीन की शेष रकम अदा करे इसलिए 10 लाख रुपये का चेक भेज रहे हैं। बकाया राशि की जानकारी दें ताकि उसे किश्तों में अदा किया जा सके। गलगली ने बताया कि स्वरूप ग्रुप का चेक कुछ कारणों से स्वीकार नही किया गया। उसके बाद कंपनी ने पुन: 24 मई 2004  को 10 लाख रुपये का चेक भेजकर पुराना चेक मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय से वापस लिया।

मुंबई उपनगर जिलाधिकारी ने पांच फरवरी 2005 को मेसर्स एसोसिएट जर्नल्स कंपनी के अध्यक्ष को पत्र भेजकर कहा था कि 99 लाख 71 हजार 894 रुपये अदा करे या उतने ही रकम की बिना शर्त बैंक गारंटी दे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूबे के अतिरिक्त  मुख्य सचिव गौतम चटर्जी की अध्यक्षता में नेशनल हेराल्ड मामले की जांच का आदेश दिया है।