'सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही मोदी सरकार'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि कमला बेनीवाल का तबादला और उनको हटाना न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, बल्कि असंवैधानिक भी है। उन्होंने कहा कि 2004 में गवर्नर के तबादले को लेकर बीजेपी खुद कोर्ट गई थी। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा कि अगर कमला बेनीवाल को हटाना ही था तो कुछ दिन पहले उनका स्‍थानांनतरण क्यों किया गया था?

कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कमला बेनीवाल पर गंभीर आरोप हैं और उनके खिलाफ संविधान के तहत कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि कमला बेनीवाल के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है और इसके पीछे किसी तरह की राजनीति नहीं है।

कमला बेनीवाल को राज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद से राजनीतिक गलियारे में सियासी हलचल ज्यादा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कमला बेनीवाल को हटाने का निर्णय राष्ट्रपति का है। इससे प्रधानमंत्री का कोई भी लेना-देना नहीं है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद वीरप्पा मोइली ने कहा कि किसी को भी बेवजह नहीं हटाया जा सकता है। राज्यपाल को हटाने के पीछे कोई कारण होना चाहिए।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सविंधान के दायरे में रहते हुए ही राष्ट्रपति की तरफ से यह निर्णय लिया गया है।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कमला बेनीवाल को इस तरह से राज्यपाल के पद से हटाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पूरी तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है।

कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के पास ऐसे निर्णय करने का अधिकार है। इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं करूंगा।

शिवसेना के नेता संजय राऊत ने कहा कि कमला बेनीवाल एक राज्यपाल की तरह नहीं बल्कि एक राजनीतिक की तरह कार्य कर ही थी।

जेडीयू सांसद अनवर अली ने कहा कि मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को हटाना पूरी तरह से एक राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया निर्णय है।