जापान के फुकुशिमा और देश में ही हुए परमाणु हादसों से सीख लेते हुए सरकार ने परमाणु सुरक्षा परिषद के गठन की तैयारी की है। यह परिषद देश में चल रही परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही सुरक्षा के मानक तय करेगी।
परिषद प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करेगी। इसके लिए परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण बिल का मसौदा तैयार किया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो शीतकालीन सत्र में यह बिल सदन में पेश कर दिया जाएगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार परिषद के गठन के लिए कैबिनेट नोट भी तैयार कर लिया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग इसे जल्द ही अंतर मंत्रालय विचार-विमर्श के लिए पेश करेगा। इसके साथ ही विभाग न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलटरी अथॉरिटी बिल (एनएसआरए), 2014 को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भी भेजेगा ताकि संसद में इसे पेश किया जा सके। जिसे जल्द ही अंतर मंत्रालय मीटिंग में विचार-विमर्श के लिए रखा जाएगा।