नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष की ओर से ‘नेम चेंजर’ का आरोप यूं ही नहीं लग रहा है। सरकार ने दो दर्जन से ज्यादा स्कीमों को बदल दिया है। इस बार के आम बजट में इन बदलाव की जानकारी दी गई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश आम बजट में सरकार ने सामाजिक विकास की योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रीय ई-शासन योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, निर्यात अवसंरचनाओं के विकास के लिए राज्यों की दी जाने वाली केंद्रीय सहायता, 6000 मॉडल स्कूल स्कीम, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन और पर्यटन अवसंरचना सरीखी आठ स्कीमों को सरकार ने केंद्रीय सहायता से मुक्त कर दिया है।
इनमें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष काफी अहम है। इसके जरिये पिछडे़ राज्यों को सरकार की ओर से विशेष वित्तीय मदद मिल जाती थी।