सरकार आधार योजना को बंद करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इससे जुड़े एक सवाल के लिखित जवाब में यह आश्वासन दिया है।
उन्होंने बताया कि नई सरकार ने 2014-15 में आधार के लिए 2,039 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। वृहस्पतिवार को पेश किए गए आम बजट में इसके प्रावधान हैं। यह रकम वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 1,550 करोड़ रुपये ज्यादा है।
एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि यूआईडीएआई ने 9 मार्च, 1014 तक 60 करोड़ के नामांकन का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस साल फरवरी में यूआईएडीआई को उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में नामांकन का अधिकार मिला था।
इन राज्यों की कुल आबादी 33.9 करोड़ है। यहां लोगों के नामांकन जारी है। अब तक देश भर में 64.23 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं।