अफसरों और कर्मचारियों की लेटलतीफी को दूर करने के लिए बायोमेट्रिक आधार कार्ड के जरिए हाजिरी लगाने के मोदी सरकार के सख्त आदेश का सरकारी बाबुओं पर कोई असर होता नहीं दिख रहा।
बाबुओं के इस रवैये को मंत्रालयों ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने पीएम की मंशा और कैबिनेट सचिवालय के सख्त निर्देशों का हवाला देते हुए अफसरों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है।
अगर कोई कर्मचारी बायोमेट्रिक हाजिरी के सिस्टम के तहत पंजीकृत नहीं हो पाता है तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि मंत्रालय को बायोमेट्रिक कार्ड में हाजिरी नहीं लगाने वाले हर कर्मचारी की जानकारी है।
वैसे बायोमेट्रिक आधार कार्ड को हाजिरी से लिंक करने के मोदी सरकार के आदेश के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों में अभी इसकी कवायद चल रही है। सरकार ने सभी से फार्म भरवाकर आधार नंबर ले लिए हैं।