केंद्र सरकार ने कागजातों के राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापन की जगह स्वयं सत्यापन की सुविधा का ऐलान तो कर दिया है लेकिन इसे मूर्त रूप लेने में लंबा वक्त लगेगा।
सरकार इसके लिए अलग अलग विभागों, मंत्रालयों और राज्यों के साथ तालमेल बिठाकर कागजातों के सत्यापन संबंधी कानून में फेरबदल के लिए संशोधन तक लाने पर विचार कर रही है।
मंगलवार को अपने मंत्रालय की सौ दिनों की उपलब्धियां गिना रहे कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने माना कि स्वयं सत्यापन की सुविधा अभी लागू नहीं हुई है।
सरकार इसके लिए अधिसूचना जल्द जारी करेगी लेकिन यह संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वह आम लोगों को यह सुविधा किस हद तक देना चाहती है।