केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के एक करोड़ से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को बड़ी राहत दी है।
अब पेंशधारकों को अपनी पेंशन जारी रखने को हर साल अधिकारियों के सामने शारीरिक उपस्थिति दर्ज या विशेष अधिकारियों द्वारा जारी जीवित रहने का प्रमाण पत्र पेश नहीं कराना होगा। वे बस अपनी मौजूदगी का डिजिटल सबूत पेश कर पेंशन जारी करवा सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पेंशनधारकों के लिए आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ‘जीवन प्रमाण’ योजना का शुभारंभ किया। स्व प्रमाणन के बाद आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना मददगार साबित होगी।