मोदी को लगा गुजरात हाईकोर्ट से झटका

ऐसे में इसे ‘मतदान का कर्त्तव्य’ के रूप में नहीं बदला जा सकता। अदालत गुजरात स्थानीय प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम - 2009,  जिसमें मतदान को अनिवार्य किया गया था, को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।