सातवें वित्त आयोग ने एकल पुरुष अभिभावकों को भी चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) सुविधा देने की सिफारिश की है। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ महिला कर्मचारियों को ही मिलती थी।
सरकारी महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि के दौरान अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) की सीसीएल मंजूर की जाती थी।
जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले वित्त आयोग ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग ने यह ध्यान दिया कि एक पुरुष कर्मचारी के अकेले होने की स्थिति में उसके कंधों पर भी सीधे रूप से अपने बच्चों के पालन पोषण का दायित्व आ जाता है।