आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री अजय माकन ने नए मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, जिस जमीन पर उनकी झुग्गियां होंगी। इसके लिए जल्द ही वे नया विधेयक तैयार कराएंगे। साथ ही इस संपत्ति पर झुग्गी में रहने वालों को बैंक से ऋण आदि पाने का भी अधिकार मिल जाएगा।
उल्लेखनीय है कि खेल मंत्रालय से कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोट करके अजय माकन को आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय सौंपा गया है। मंगलवार को उन्होंने नये मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर माकन ने कहा कि झुग्गी वालों को मालिकाना हक देने के लिए उन्होंने अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर प्रापर्टी राइट बिल का ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया है।
माकन ने कहा कि प्रस्तावित कानून को सभी राज्यों में लागू करना अनिवार्य बनाया जाएगा। केंद्र के बिल को मॉडल मानते हुए उम्मीद है कि सभी राज्य एक साल के अंदर अपनी विधानसभाओं से ऐसे कानून पारित करा लेंगे। शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना के तहत इसी कानून के अधीन सभी राज्यों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
माकन ने कहा कि राजीव आवास योजना के तहत यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी सरकारी व निजी आवासीय योजनाओं में 35 फीसदी (अथवा एफएआर का 15 से 20 फीसदी जो भी ज्यादा हो) गरीबों के लिए रिजर्व हो। साथ ही उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट बिल तथा स्ट्री वेंडर्स बिल पार्लियामेंट में पहले ही पेश किया जा चुका है। शीतकालीन सत्र में इन बिलों को पास कराने पर उनका पूरा जोर रहेगा। उन्होंने विभाग की अन्य योजनाओं को भी गति देने के लिए जरूरी कदम यथाशीघ्र उठाये जाने की बात कही।