बेहिचक सिफारिशें पेश करे कावेरी निगरानी समिति

जस्टिस डीके जैन और जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की पीठ ने कहा कि कावेरी निगरानी समिति दोनों राज्यों की ओर से उठाए जाने वाले सभी मुद्दों की जांच कर अपनी सिफारिश पेश करे। दोनों राज्यों को समिति की सिफारिशों का पूरी तरह पालन करना होगा। पीठ ने यह आदेश उस समय दिया जब कर्नाटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नारीमन ने कहा कि कावेरी निगरानी समिति की सिफारिशों पर राज्य अमल करेगा।

तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने जल संसाधन सचिव की ओर से राज्यों के मुख्य सचिवों को 26 अक्तूबर को लिखे पत्र की प्रति अदालत में पेश की। इस पत्र में पिछली बैठक का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण कावेरी निगरानी समिति की 31 अक्तूबर की बैठक में जल की कमी के सवाल पर विचार करने के बारे में आशंका व्यक्त की गई थी। लेकिन सुनवाई के दौरान दोनों राज्य इस बात पर सहमत थे कि समिति को तमिलनाडु में जल की कमी सहित सभी मुद्दों पर विचार करना चाहिए।

पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें बाद में किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांग सकती हैं। अदालत के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को नौ हजार क्यूसेक पानी छोड़ने के 29 सितंबर के न्यायिक आदेश पर रोक लगाने के कर्नाटक के किसानों की याचिका 12 अक्तूबर को खारिज कर दी थी।

गौरतलब है कि कावेरी नदी प्राधिकरण ने कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करने वाले केंद्रीय दल के निष्कर्ष के आधार पर 11 अक्तूबर को 8.85 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। इससे पहले दोनों राज्यों ने प्रधानमंत्री की ओर से नौ हजार क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ने के आग्रह को ठुकरा दिया था।