प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी निकाय लोकपाल का गठन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार है।
पीएमओ की ओर से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय को भेजे एक संदेश में लोकपाल की गठन की जरूरत पर बल दिया गया है।
साथ ही लोक शिकायत बिल को पारित करने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन की बात कही गई है। सरकार का इस पर खासा जोर है। सरकार लोकपाल के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सक्रिय है।